AGR Dues माफी की खबरों के बीच Vodafone-Idea, MTNL और Tata Teleservices में 15% तक की बढ़ोतरी; विवरण देखें

सोमवार, 20 जनवरी को दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में उछाल आया, जब मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार AGR (समायोजित सकल राजस्व) बकाया का एक बड़ा हिस्सा माफ करने पर विचार कर रही है।

AGR वह उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है जो दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से लिया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र दूरसंचार कंपनियों के लिए AGR बकाया पर 50% ब्याज और 100% जुर्माना माफ करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, इस कदम से दूरसंचार कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय राहत मिलेगी।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में सुबह के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) पर 14.9% की उछाल के साथ ₹10.47 प्रति शेयर पर पहुंच गया। टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड 14.7% तक उछलकर 81.5 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) 13% बढ़कर 52.9 रुपये पर पहुंच गया, जबकि भारती एयरटेल के शेयर 1% बढ़कर 1,644.25 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित ढांचे के तहत वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया में 52,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी आ सकती है और भारती एयरटेल के बकाया में लगभग 38,000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। टाटा टेलीसर्विसेज में भी लगभग 14,000 करोड़ रुपये की कमी आने की संभावना है। कुछ रिपोर्टों ने संकेत दिया कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2025 में राहत उपायों की घोषणा करने के लिए काम कर रही है।

याद करें, अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार की AGR की परिभाषा को बरकरार रखा और टेलीकॉम कंपनियों पर ₹1.47 लाख करोड़ का बकाया लगाया। इस राशि में लाइसेंस फीस के रूप में ₹92,642 करोड़ और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में ₹55,054 करोड़ शामिल थे। उल्लेखनीय रूप से, इन बकाया राशि में से 75% ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल है।